परिचय

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology - ICT) के विकास ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी (Transparent), तेज़ (Fast), सरल (Simple) एवं नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) बना दिया है। आज अनेक सरकारी सेवाएँ इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हैं। इस व्यवस्था को ई-गवर्नेंस (E-Governance) कहा जाता है।

ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्र, कर भुगतान (Tax Payment), ऑनलाइन आवेदन, शिकायत पंजीकरण, छात्रवृत्ति, पेंशन, भूमि अभिलेख, पासपोर्ट तथा अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

CCC पाठ्यक्रम में ई-गवर्नेंस की अवधारणा, उद्देश्य, लाभ, सेवाएँ तथा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उपलब्ध प्रमुख ऑनलाइन सेवाओं का अध्ययन कराया जाता है।

ई-गवर्नेंस (E-Governance) क्या है?

E-Governance सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों एवं सरकारी विभागों को ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराने की प्रणाली है।

सरल शब्दों में—

सरकारी सेवाओं को इंटरनेट एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ई-गवर्नेंस कहते हैं।

E-Governance का पूरा नाम

E-Governance = Electronic Governance

हिन्दी में – इलेक्ट्रॉनिक शासन

ई-गवर्नेंस की आवश्यकता

ई-गवर्नेंस का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है—

• सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
• समय एवं धन की बचत करना।
• सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना।
• भ्रष्टाचार को कम करना।
• नागरिकों को घर बैठे सेवाएँ प्रदान करना।
• सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करना।

ई-गवर्नेंस के उद्देश्य

• नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना।
• प्रशासन को अधिक कुशल बनाना।
• डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना।
• सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना।
• कागज़ रहित (Paperless) कार्य प्रणाली विकसित करना।

ई-गवर्नेंस के प्रमुख मॉडल

1. Government to Citizen (G2C)

सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करना।

उदाहरण

• जन्म प्रमाणपत्र
• आय प्रमाणपत्र
• जाति प्रमाणपत्र
• पासपोर्ट सेवा
• पेंशन सेवा

2. Government to Business (G2B)

सरकार एवं व्यवसायों के बीच सेवाएँ।

उदाहरण

• GST पंजीकरण
• ई-टेंडर
• व्यापार लाइसेंस

3. Government to Government (G2G)

सरकारी विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान।

उदाहरण

• विभागीय डेटा साझा करना
• डिजिटल प्रशासन

4. Government to Employee (G2E)

सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल सेवाएँ।

उदाहरण

• वेतन पर्ची (Salary Slip)
• अवकाश आवेदन
• कर्मचारी पोर्टल

ई-गवर्नेंस की प्रमुख सेवाएँ

• आधार सेवाएँ
• पैन कार्ड आवेदन
• पासपोर्ट सेवा
• आयकर रिटर्न (Income Tax Return)
• GST सेवाएँ
• ऑनलाइन बिजली एवं पानी का बिल भुगतान
• छात्रवृत्ति आवेदन
• भूमि अभिलेख (Land Records)
• पेंशन सेवाएँ
• डिजिटल प्रमाणपत्र

भारत में ई-गवर्नेंस की प्रमुख पहल

1. Digital India

देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल।

2. DigiLocker

डिजिटल दस्तावेज़ सुरक्षित रखने की सुविधा।

3. UMANG

एक ही मोबाइल ऐप पर अनेक सरकारी सेवाएँ।

4. Aadhaar सेवाएँ

पहचान एवं प्रमाणीकरण संबंधी सेवाएँ।

5. National Scholarship Portal (NSP)

ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन।

6. GeM (Government e-Marketplace)

सरकारी खरीद (Procurement) के लिए ऑनलाइन पोर्टल।

7. e-District

जिला स्तर की सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

ई-गवर्नेंस के लाभ

• सरकारी सेवाएँ 24×7 उपलब्ध।
• समय एवं धन की बचत।
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि।
• भ्रष्टाचार में कमी।
• कागज़ रहित कार्य प्रणाली।
• दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच।
• तेज़ एवं सरल प्रक्रिया।

ई-गवर्नेंस की सीमाएँ

• इंटरनेट पर निर्भरता।
• डिजिटल साक्षरता की कमी।
• साइबर सुरक्षा का जोखिम।
• तकनीकी समस्याएँ।
• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता।

ई-गवर्नेंस का महत्व

• नागरिकों को बेहतर सेवाएँ।
• प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
• सरकारी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण।
• नागरिक एवं सरकार के बीच बेहतर संवाद।

ई-गवर्नेंस का सुरक्षित उपयोग

• केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करें।
• OTP एवं पासवर्ड किसी से साझा न करें।
• HTTPS वेबसाइटों पर ही लॉगिन करें।
• सार्वजनिक कंप्यूटर पर कार्य समाप्त होने के बाद Logout करें।
• डिजिटल दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।

ई-गवर्नेंस एवं पारंपरिक शासन में अंतर

CCC परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

• E-Governance का पूरा नाम Electronic Governance है।
• ई-गवर्नेंस में ICT का उपयोग किया जाता है।
• G2C, G2B, G2G एवं G2E इसके प्रमुख मॉडल हैं।
• Digital India, DigiLocker, UMANG एवं GeM प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल हैं।
• ई-गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सरल, तेज़ एवं पारदर्शी बनाना है।

महत्वपूर्ण शॉर्टकट

मुख्य बिंदु

• ई-गवर्नेंस का अर्थ है डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराना।
• यह नागरिकों, व्यवसायों एवं सरकारी विभागों को ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है।
• G2C, G2B, G2G एवं G2E इसके प्रमुख मॉडल हैं।
• Digital India एवं DigiLocker जैसी पहलें ई-गवर्नेंस का हिस्सा हैं।
• ई-गवर्नेंस से समय, धन एवं संसाधनों की बचत होती है।

सारांश

ई-गवर्नेंस (Electronic Governance) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों, व्यवसायों एवं सरकारी कर्मचारियों तक ऑनलाइन पहुँचाने की प्रणाली है। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तेज़, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है। भारत में Digital India, DigiLocker, UMANG, GeM, e-District तथा National Scholarship Portal जैसी अनेक पहलें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक घर बैठे प्रमाणपत्र, कर भुगतान, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। CCC परीक्षा में ई-गवर्नेंस की परिभाषा, मॉडल, लाभ एवं प्रमुख सरकारी डिजिटल सेवाओं से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

महत्वपूर्ण शब्दावली

अभ्यास प्रश्न

1. ई-गवर्नेंस (E-Governance) क्या है? इसकी परिभाषा लिखिए।
2. E-Governance का पूरा नाम क्या है?
3. ई-गवर्नेंस की आवश्यकता एवं उद्देश्य लिखिए।
4. G2C, G2B, G2G एवं G2E मॉडल को उदाहरण सहित समझाइए।
5. भारत में ई-गवर्नेंस की पाँच प्रमुख पहलें लिखिए।
6. ई-गवर्नेंस के प्रमुख लाभ एवं सीमाएँ लिखिए।
7. ई-गवर्नेंस एवं पारंपरिक शासन में क्या अंतर है?
8. ई-गवर्नेंस का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जा सकता है?
9. Digital India एवं DigiLocker का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
10. Ctrl + L, Ctrl + T, Ctrl + R, Ctrl + P, Ctrl + D तथा F5 शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग लिखिए।